AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Sayın Nizamettin Altıntaş, yılın ilk meclis oturumunda, eline aldığı Sayıştay Raporu ile çıktığı kürsüden, harika bir algı çalışmasına imza attı. Bu konuşmanın içeriği ise Altıntaş'ın tipik siyasi kişiliklerden farklı, göründüğü gibi nitelikli bir siyasi olduğunu düşünen şahsımda da büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Sayın meclis üyesi yaptığı konuşmada Kartal Belediyesi hakkında yazılan Sayıştay Raporu'ndaki ifadeler üzerinden, idareye yüklenirken, yerel basını da arada bir yerde telaffuz ederek işin içinden sıyrılıverdi. Ya da öyle sandı.
Altıntaş ne demişti? Hatırlayalım...
"Sadece belediye başkanının ya da belediyenin yaptığı çalışmaları, programları tanıtmak ve internet sitelerinde yayınlamak üzere, bakın ulusal basının değil, sosyal medya değil, yerel basın değil, sadece internet sitesinde yayınlamak üzere 300 .000 TL baz alınarak bir ihale yapılıyor. Kartal Belediyesi'nin bu kadar parası yok arkadaşlar. Belediye Başkanlığının bu kadar parası yok.
Belediye Başkanının yaptığı bu çalışmaları anlatmak gerekli olabilir. Ama bunun çok daha ucuza yapılacağı alanlar var. Biz bu kadar zengin değiliz...
Sadece 3 aylık süre ile 1 internet sitesinde belediye başkanının reklamını yapacağız diye 300 bin TL para veremeyiz. Vermemeliyiz."
Buraya kadar olan konuşmada bahsi geçen ihale ne zaman yapılmış. Hangi gerekçe ile yapılmış. Bilgi yok. Konuşmasında yerel basın en son sırada telaffuz edilmiş. Üstelik yerel basına pay verilmediğini de eklemiş.
Şimdi ben de Sayın Nizamettin Altıntaş'ın çarpıttığını, bilerek ya da bilmeyerek yerel basının son kazancını da kestirme çabasında olduğunu söyleyeceğim. Üstelik algı operasyonu falan da değil. Direkt gerçekler üzerinden anlatacağım.
Kartal'da doğmuş, büyümüş, yaşayan bir insan olarak önce ilçesindeki insanların refahını düşünmesi gereken Altıntaş, ne yazık ki eksik bilgi verirken, konuyu da çarpıtmıştır.
Bilmeden yalan söylemesini de zekasına yakıştıramayacağımı açıkça söyleyeyim.
Bakınız bahsedilen ihalede kimlere tanıtım ücreti ödenmiş.
Kartal'da yayınlanan tüm yerel basının ve civar ilçelerde çok okunan muhtelif internet sitelerine...
(Burada muhalif ya da taraf gözetilmemiş. Herkes bu reklamlardan faydalandırılmış.)
Ulusal yayın yapan ve yine sosyal medyada çok konuşulan internet sitelerine...
Yani ayrım yapılmadan Kartal Belediyesi'nin çalışmaları hakkında tanıtım haberleri yayınlamayı kabul eden tüm yerel basın bu ihaleden gelen paradan faydalanmıştır.
Üstelik ihaleyi alan belediyenin kendi şirketidir. Gazeteciler yani yerel basın da tanıtım ücretlerini faturalarını keserek o kurumdan almışlardır.
Yani o konuşmada bahsedilen 1 internet sitesine 300 bin TL ifadesi ne yazık ki yanlış bilgidir.
Bunu bir kenara koyalım...
Diğer bir konu da bu ihalenin neden yapıldığıdır?
Öyle ya... Kartal Belediyesi yazın ortasında , herkes tatil özlemi ile yanıp tutuşurken neden bu ihaleye ihtiyaç duymuştur?
Malumunuz onun da sebebi Temmuz ayı içinde yayımlanan ve biz gazetecilerin nerede ise internet sitelerimizin dışında basılı gazetelerimiz ile asla para kazanmaması için çıkarıldığını açık açık ilan ettiğimiz "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi" dir.
Orada yazılı olan ifadelere bakarsanız, belediyelerin de içinde olduğu kamu kurumları, yerel basına reklam veremez, gazete satın alamaz, tanıtıcı dergi çalışmalarına giremezler. Yani yerel basının ümüğü sıkılmıştır.
Yıllardır verilmeyen ihale tanıtım payları hakkı sebebi ile belediyeler olmadan ayakta duramaz hale getirilen yerel basına son darbeyi de o Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi vurmuştur.
BELEDİYE YEREL BASIN ÜZERİNDEN SİYASET YAPABİLİRDİ! YAPMADI!
Kartal Belediyesi istese, o kararnameyi bahane ederek ihaleyi yapmaz, yerel basına verilen katkıyı tamamen keserek tüm tepkileri AK Parti'ye yöneltemez miydi? Bal gibi de yaparlardı. Ama ekmekle oynayarak siyaset yapmamayı tercih ettiler. Gazetecilerin internet siteleri üzerinden bilgi paylaşımı ve tanıtım yaparak bir miktar da olsa kazanç sağlaması için bu ihaleyi yaptılar.
Yani Sayın Nizamettin Altıntaş, o 300 bin TL. sadece 1 internet sitesine değil, tüm Kartal yerel basınına yönelik ihalenin parasıdır. Ağustos - Aralık döneminde gazetecilere ödenen, birçoğunun nefes almasına vesile olan paydır.
Zaten ciddi sorunlarla boğuşan yerel medyanın kaynaklarını kesmeye yönelik, bu algı çalışmasını, Kartal Belediyesi'ni kamuoyu önünde zora sokmak için kullanılan bu ifadeleri şahsım adına kınıyorum.
Kartal Belediyesi ile siyaseten sorununuz olabilir. Belediye Başkanlığı hayaliniz olabilir. Siyasette farklı yerlere ulaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yerel basının üç kuruş tanıtım payı üzerinden yapmayın Sayın Altıntaş. "Ülkede iktidar olan bir partinin mensubu olarak, enflasyon ve döviz sarmalında şişen fiyatları da göze alırsak, bu para az değil mi? Yerel basına çok daha fazla destek verilmesi gerekir" demenizi beklerken, gazetecilerin kazancına göz diken bu üslubunuz herkesi şoke etmiştir.
AYNI HASSASİYETİ MİLYONLUK SAVURGANLIKLARA DA GÖSTERİN LÜTFEN!
Yerel Basına Ağustos-Aralık döneminde ödenmesi için yapılan 300 Bin TL paraya verdiğiniz bu tepkileri, ardı ardına patlayan iktidara ait belediye ve genel idare ihalelerindeki skandal milyonluk savurganlıklara karşı da göstermenizi hasleten bekliyorum.
Çok ama çok üzgünüm.
Son olarak ekleyeyim. Yerel basına verilen katkılar, halkın bilgi alma özgürlüğüne verilen katkıdır. Yani aslında paha biçilmeyen temel özgürlüklerden birinin yaşatılması için verilir. Bu konuda elinden geleni yapan, ortadaki tasarruf genelgesi sebebi ile basına nasıl katkı sunarız diye çabalayan, yani aklını siyasetin karanlık yollarına değil aydınlık tarafına kullanan yerel yönetimlere, bu özgürlüğe verdikleri destek için teşekkür ederim.
Kalın sağlıcakla...